आदिवासी जंगलसंवर्धनाचे महत्व समजतो.

   ब्रिटिश अमलापूर्वी जंगलांबाबत गावसमुदाय
निर्णय घ्यायचे. स्थानिक आदिवासी रोजच्या गरजांसाठी जंगलांचा वापर करू शकत. पण ब्रिटिश राजवटीत जंगलांबाबत गावसमुदायचे अधिकार काढून घेण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर गावसमुदाय निर्णय घेऊ शकत नसत. यामुळे जंगलांबद्दलचा आपलेपणा कमी झाला. गावाबाहेरील लोक स्थानिक साधन-संपत्तीचा अतिरेकी वापर करू लागले. त्यामुळे साधनसंपत्तीचा र्‍हास झाला.
   स्वातंत्र्यानंतर परिस्थिती बदलली. जंगले ही केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीची झाली. आदिवासी
लोकांनी चळवळी करून गावाजवळच्या जंगलांचे
रक्षण करण्याची जबाबदारी घेतली. या चळवळीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने संयुक्त वनव्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू केला. वनविभाग आणि गावकरी मिळून जंगलांचे संवर्धन व व्यवस्थापन करू लागले.
   महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्य़ातील श्री. चैत्राम पवार (आदिवासी सेवक ) यांच्या प्रयत्नाने साकार झालेले बारीपाडा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
    बारीपाडा गावाने लोकांसाठी जंगल वापरायचे
नियम बनवले. नियम मोडणाऱ्यांवर दंड बसवण्यात आले. जंगल व्यवस्थापनान करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. हजारो हेक्टर जंगलांचे संवर्धन गाव करू लागला.
   स्थानिक प्रशासन आणि निर्णय व्यवस्थाच जंगल संवर्धनाचा पाया ठरली. सर्व निर्णय ग्रामसभेत सर्वानुमते घेतले जातात. त्यामुळे जंगलांचे संवर्धन झाले. याठिकाणी दरवर्षी रानभाजी स्पर्धा घेतली जाते आणि येथे आदिवासी महिला मोठय़ा संख्येने भाग घेत असतात. तसेच याठिकाणी जंगल संवर्धनाचा अभ्यास करण्यासाठी विदेशी पर्यटक येत असतात.
        त्यामुळे आदिवासी लोकसमुदायांचे जंगलसंवर्धनाच्या प्रयत्नामध्ये स्थानिक निर्णय प्रक्रिया खूप महत्वाची असते.
   यावरून असे समजते की आदिवासी माणूस जंगल संवर्धनाचे महत्त्व समजतो.

  लेखन :- शंकर चौरे ( प्रा. शिक्षक )
             पिंपळनेर ,धुळे
             मोबाईल नं. -- ९४२२७३६७७५